|राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौँ । स्थापनादेखि नै नेपालका बीमा कम्पनीहरू राम्रो हिसाबले चलिरहेका छन् । तर नसोचेको रूपमा बीच बीचमा आइदिने सरकारी नीति एवं नियमनको फेरबदलले यो क्षेत्रलाई असर पार्ने गरेको छ । हुन त नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा नीतिमा हुने अदलीबदली नौलो कुरा भने होइन ।
पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा कम्पनीहरूले दिने बीमा व्यवसायको हिस्साबारे बाहिर हुने गरेको बहस के हो ?
नेपालका बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएदेखि आफ्नै हिसाबले चलिरहेका छन् । यही बीचमा बजारमा नयाँ कुरा आइदियो । नेपालमा एउटा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र अर्को निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी (हिमालयन-रि) रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले ती पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई हाल कुल १२ % हिस्सा दिनुपर्दछ । त्यसमा आधा/आधा अर्थात् ६/६ प्रतिशत अनिवार्य दुई कम्पनीलाई दिनुपर्दछ भनेर बीमा प्राधिकरणले निर्देशनात्मक हिसाबले बाँडिदिएको छ । यो एकदमै नीतिसंगत र व्यवहारिक भएन । बीमा कम्पनीहरू पुनर्बीमा कम्पनीलाई १२% दिन तयार छन् तर त्यो १२ प्रतिशतमध्ये कसलाई कति प्रतिशत दिने भन्ने कुरा बीमा कम्पनीले नै छान्न पाउनुपर्दछ । बीमा कम्पनीले नै एउटालाई १०% र अर्कोलाई २% अथवा एउटालाई ८% र अर्कोलाई ४% वा एउटालाई ६% र अर्कोलाई पनि ६% के कसरी दिने भन्ने छनोट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । तर बीमा कम्पनीको नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणले ६/६ प्रतिशत बाँडेरै दिनुपर्दछ भन्ने निर्देशनका कारण सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूको लागि यो एकदमै जटिल समस्याको रूपमा खडा भएको छ । यसलाई प्राधिकरणले सच्याएर हाल भइरहेको बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुभएन भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरू नेपालको कानुनसम्मत दायराभित्र बसेर नै कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले नियामकले यसरी अव्यवहारिक निर्देशन गर्नुभन्दा पनि स्वतस्फुर्तरूपमा सञ्चालन हुने विधि नेपालमा बनाउनुपर्दछ । नियन्त्रणका नाममा बीमा कम्पनीहरूलाई दुःख दिने काम हुनुहुँदैन ।
कहिलेदेखि सुरु भयो ?
बीमा कम्पनीहरूको समेत लगानी रहेको सुरुमा नेपाल रि एउटै मात्र पुनर्बीमा कम्पनी थियो । नेपालमा जब हिमालयन रिको स्थापना भयो त्यसबेला देखि नै यस किसिमको अवस्था रहेको छ । पहिला छनोट गरेर व्यवसाय दिने भन्ने पनि थिएन । कम्पनीहरूले दिएको बीमा नेपाल रि ले लिने गरेको थियो । अहिले छानी छानी व्यवसाय दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हिमालयन रि आएदेखि भएको हो । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशमा नै व्यवसाय दिनुपर्ने विषयमा कुनै आपत्ति छैन तर तोकेर यसरी गर्नुपर्छ भन्नु अनुपयुक्त हो । यो हुनुहुँदैन । प्राधिकरणको निर्देशनमा रहेको यो विषयलाई सच्याएर १२% अथवा त्यो भन्दा बढी प्रतिशत भएपनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार नेपाल रि अथवा हिमालयन रिलाई कति दिने भनेर छनोट गर्ने सुविधा पाउनुपर्दछ ।
यो गर्न नहुने काम भएको बीमा व्यवसायीहरूको ठम्याइ रहेको छ । तोकेरै निजी क्षेत्रबाट आएको कम्पनीलाई पनि बाँड्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूलाई खल्लो बनाएको छ । दोहोर्याएर भन्नुपर्दा यो बीमा कम्पनीहरूले स्वेच्छाले दिन पाउनुपर्दछ । बाँडेर छ/छ प्रतिशत भन्ने कुरा बाध्यात्मक हुनुभएन । माथि भनिएअनुसार कसैलाई ८ प्रतिशत दिउँला, कसैलाई ४% दिउँला वा आफ्नो इच्छाअनुसार दिन पाउनुपर्दछ । वास्तवमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्दछ ।
आजभोलि सक्षम सञ्चालक बोर्डमा आउन चाहँदैनन्, प्रतिनिधि पठाउने काम गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ, खास के हो ?
अहिले बीमा लगायत सम्पूर्ण पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमा कुनै पनि सञ्चालकले आफ्नो सञ्चालक पदबाट राजीनामा गरेको एक वर्षपछि मात्रै आफ्नो शेयर बेच्न पाउने प्रावधान रहेको छ । यो व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । त्यसैले नेपालमा यो व्यवस्था अव्यवहारिक छ । त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्दछ । यदि त्यस्ता सञ्चालकलाई शेयर खरिद गर्न नदिए पनि नियामक निकायलाई जानकारी गरेर कम्तीमा आधा बिक्री गर्ने सुविधा हुनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था नहुँदा आज सक्षम सञ्चालक बोर्डमा नबस्ने वा कुनै प्रतिनिधि पठाएर काम गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसले कम्पनीहरू फस्टाउन गाह्रो हुनेछ र वैदेशिक लगानी पनि यही कारणले आउन कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले बीमालाई बुझेन भनिन्छ वास्तविक के हो ?
सरकारले लाइसेन्स दिनेदेखि सबै काम गरेको हुनाले नबुझेको भन्ने प्रश्नै रहँदैन । सरकारले नबुझेको भन्ने होइन, नेपालमा सरकारले बीमा गर्ने प्रचलन नभएको मात्रै हो । ठूला राजमार्गदेखि विभिन्न संरचनाको बीमा गर्न सम्भव हुँदैन तर सरकारका विभिन्न भवन, संरचनाहरु जुन भूकम्प वा अन्य विपद्ले क्षतविक्षत बनाइरहेका छन् र भविष्यमा पनि बनाउन सक्दछ । त्यस्ता विषयलाई सरकारले बीमाको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ । साँच्चै आवश्यक सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो गरेको छैन भन्ने लाग्दछ ।
बीमा बजारलाई सन्देश
निजी क्षेत्र सरकार एवं सबैलाई ‘बीमा गरौँ, आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गरौँ’ भन्न चाहन्छ । जस्तै १ करोडको सम्पत्तिको बीमाका लागि वार्षिक तीन/चार हजार प्रिमियम भए पुग्ने भएकाले त्यतातर्फ सबैले ध्यान दिऊँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । यस्तो विषयमा हामी कोही पनि चुक्नु हुँदैन । कुनै घटना घटेर पुर्पुरोमा सुमसुम्याउनु भन्दा पहिले नै आफ्नो पूर्व सुरक्षा अर्थात् ‘प्रिकसन इज बेटर द्यान केयर’ भन्ने विषयमा ध्यान दिऊँ भन्न चाहन्छु । बीमा गर्नु भनेको उद्यमी, व्यवसायी, सरकार, नागरिक सबैको लागि हितको कुरा हो । यसमा सबै समावेश हुनुपर्दछ । आज बीमासम्बन्धी कुराहरू तल्लो तहसम्म पुगिसकेका छन् । व्यावसायिक एवं उद्यम क्षेत्र, काठमाडौँसहित देशका विभिन्न ठूला शहरका मानिसहरूले बुझिरहेका छन् । तर विकट र ग्रामीण भेगका तल्लो तहसम्म सबैमाझ चेतना पुगिसकेको पाइन्न । अब नियामक बीमा प्राधिकरणले गाउँ–गाउँसम्म गएर प्रचारप्रसार एवं जनजागरण अभियान चलाउने काम गर्नुपर्दछ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले पनि वार्षिकरूपमै बीमा प्राधिकरणलाई रकम तिरिरहेका छन् । त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
– अर्थप्रणाली
