जयेन्दु बाल सुधारगृहमा भएको घटनाप्रति सिजपको ध्यानाकर्षण

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी गत वर्षमा पनि बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा एक बाल बन्दीको मृत्यु भएको भन्दै बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित सबैमा अपिल गरेका छन् । ‘यस घटनाले नेपालले बाल अनुकूल न्यायको लागि गरेको संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको, बाल सुधार गृहको विषयमा अवधारणात्मक स्पष्टता नभएको, बाल सुधार गृहको न्यूनतम व्यवस्थापनमा समेत ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, उक्त घटनाको यथाशक्य चाँडो वस्तुगत तथा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाहीका साथै आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिन बाल सुधार गृहको उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायसँग अपिल  गर्दछ ।’

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (अ) (५) ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने नीतिलाई राज्यको मूल नीतिको रूपमा स्वीकार गरेको तथा यसैगरी संविधानको धारा ३९ को उपधारा (८) मा बाल अनुकूल न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनः स्थापना नभएसम्मका लागि बाल सुधार गृहसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

बालबालिका सम्बन्धी तमाम कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद पनि बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा भएको घटनाले बाल अनुकूल न्याय तथा बाल सुधार गृहको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उल्लेख गरेको छ । ‘यस्ता घटनाहरूले समाजमा पार्ने नकारात्मक असर, सुधार गृहमा नै रहेका अन्य बालबालिकामाथि पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि कम आकलन गर्न सकिन्न । घटना सार्वजनिक भए लगत्तै नागरिक समाजको तर्फबाट घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि सिजप सक्रिय रूपमा क्रियाशील भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनु पर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइ यस्ता घटना हुन नदिनका लागि  बाल संरक्षण मापदण्डको अनिवार्य तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिँदै बाल सुधार गृहको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन हुनुपर्ने तथा दिशान्तर प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने विषयमा यस अभियान सम्बद्ध सबैमा सिजपले अनुरोध गरेको छ ।

साथै बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश विश्वसामु पुर्‍याउन समेत सिजपले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।