फेसबुकमा पछ्याउनुहोस्
नवलपुर । किशोरीहरूको सशक्तीकरण र विकासको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।
नवलपुरबाट ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्न पोखरा पुगेका किशोरीहरूसँग मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा बिहीबार पाण्डेले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन । नवलपुरमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले क्यान्नालनको सहयोगमा मध्यबिन्दु नगरमा सञ्चालित किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमका ३० जना किशोरीहरूले आफूहरूले काम गर्दाका दौरानका अनुभव, चुनौती र सम्भावनाका विषय ध्यानाकर्षण गराए ।
किशोरीको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले बालिका लक्षित गर्नुपर्ने १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा बालमैत्री, किशोरीमैत्री, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारहरू र संरचनाहरूको निर्माण गरिनुपर्ने, प्रदेश तहमा बन्ने हरेक समितिहरूमा बालिकाको मुद्दा हेर्ने विशेष उपसमिति बनाउनुपर्ने, विद्यालयहरूमा सेनिटरी प्याडको गुणस्तर र विसर्जन, दिवा खाजाको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको किशोरी अभियन्ता अनिशा पौडेलले बताइन् ।
बालिकाहरूको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयहरूको बारेमा स्वयम् किशोरीहरूले नै तयार गरेर हस्तान्तरण गरिएको किशोरी अभियन्ता संस्कृती भट्टराईले बताए । बालिकाहरूको भ्रूणमै असुरक्षित रहनु, हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको सिकार हुनु गम्भीर चुनौतीको रूपमा उल्लेख छ । यी समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र पश्चात् मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र गर्न सकिने कार्यहरूको नीतिगत व्यवस्थाहरू सुरु गरिएको र सम्पूर्ण किशोरीहरू सजग जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले किशोरीहरूको प्रस्तुत मागका सम्बन्धमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरी योजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
हेर्नूहोस् मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको ध्यानाकर्षणः
१) सर्वप्रथम गण्डकी प्रदेश सरकारले हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न योजनाहरूमा सहयोग पुर्याउनुभएको छ । सो कार्यक्रमहरूले हामी समग्र किशोरीहरूको लागि समेत सहयोग पुगेकोले यहाँबाट सहयोग भई सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गतबाट फोहोरबाट जैविक मल बनाउने केन्द्रको स्थापना, नगर भित्रका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई खुसीका साथ आफ्नो जीवनयापन बिताउन हाम्रो खुसी कार्यक्रम र विषादी रहित खानपानमा सहयोग पुर्याउन अर्ग्यानिक कृषिको कार्यक्रम सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँलाई सधन्यबाद यसको निरन्तरताको लागि समेत अनुरोध गर्दछौ ।
२) आज पनि हामी छोरीहरू भ्रूणको अवस्थाबाट नै असुरक्षित छौ । जन्मेपछि पनि हामी बालिकाहरूलाई विभिन्न प्रकारको पीडा, हिंसा, दुर्व्यवहार, अन्याय र अत्याचार लगायतका असहज र अमानवीय व्यवहारका घटनाहरू यस प्रदेशमा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो सबैको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहलाई बालबालिका र किशोरीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।
३) विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सिपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चित गर्दै पाठ्यपुस्तकहरूमा बालबालिका र किशोर किशोरीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण विषयहरू समावेश गरी पठनपाठन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् । प्राविधिक, माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षामा बालिकाहरूको पनि समान पहुँच, अवसर र लैङ्गिक समानतापूर्ण व्यवहारको व्यवस्था गरियोस् । प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय स्टाफ नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, मनोविमर्शकर्ता तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्था गरियोस् ।
४) हाम्रो प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी ऐन आएकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ । अव यसको सही रूपमा कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहसम्म नै विभिन्न समितिहरू र संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् । साथै मन्त्रालयहरू, प्रदेश बाल अधिकार समिति र विभिन्न संसदीय समिति देखी स्थानीय तहसम्म नै बालिकाहरूको लागि छुटै डेस्क, विशेष समितिको गठन गरी सञ्चालन गरियोस् ।
५) विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रमा लैंगिकमैत्री शौचालय, सडक लगायत प्रदेश भित्र आवश्यक पर्ने विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण सँगसँगै हामी किशोरी तथा बालिकाहरूको मानवीय विकास र विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि लगानी वृद्धि गरियोस् ।
६) प्रदेश भित्रका सार्वजनिक स्थानहरू, पार्कहरू, खेलमैदान, शहर सुरक्षित र यातायातका साधनहरू बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, र किशोरीमैत्री बन्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी सुरक्षित शहरको निर्माणमा पहल गरियोस् ।
७) बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन, बालमैत्री स्थानीय शासन, किशोरकिशोरी, युवामैत्री र पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री, लैगिंकमैत्रीको प्रवर्द्धन गर्न यो अभियान सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरियोस् ।
८) अपागंता भएका बालबालिकाहरूको लागि समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य र उनीहरूको पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि नीतिगत व्यवस्था सहित पहल सुरु गरियोस् । अटिजम भएका बालबालिकाहरूको लागि विशेष योजना सहित समावेशी उपचार पद्धति र सिकाइको लागि पहल गरियोस् ।
९) बाल पोषण र विद्यालयमा उपलब्ध हुने दिवा खाजा कक्षा ५ सम्म मात्र रहेकोले कक्षा १० सम्मका सबै बालबालिकाहरूको पाउने गरी व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतका लागि संघ सरकारसँग र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर पहल गरियोस् । साथै दिवा खाजामा रैथाने खानाको प्रबद्र्धनको लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालयमा र घरमा नै करेसाबारी निर्माण, बालबालिकालाई श्रमप्रति आकर्षणको लागि माटोसँगै बालबालिका कार्यक्रम र कृषिसँग बालबालिका कार्यक्रम सुरु गरियोस् ।
१०) खेलकुद लगायत साहसिक क्षेत्रहरूमा बालिका र किशोरीहरूको संरक्षण र सरोकारलाई प्राथमिकता दिनु आजको युगको प्राथमिकता हो । बालिकाहरूको खेलकुदमा सहभागिता अभिबृद्धीको लागी खेलकुद मैदानको छुट्टै व्यवस्था र किशोर सरह किशोरीहरूलाई पनि प्रोत्साहनको लागि उचित पुरस्कारको वितरण जस्ता विषय प्रति ध्यान दिइयोस् ।
११) लैङ्गिक समानताको लागि पुरुष, बालक र किशोरहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न पुरुष सहभागिता अभियान सञ्चालन गरियोस् । बालिकाहरूको जीवन सुरक्षाको लागि बालिका बिमा कार्यक्रम सँगै आमाबाबु तथा अभिभावक विहीन बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा सहज रूपमा पाउनको लागि वातावरण निर्माणमा पहल गरियोस् ।
१२) बालिका तथा किशोरीहरूको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि र विपद् आइपर्दा बालिका तथा किशोरीमाथि हिंसा, दुर्व्यवहार हुन सक्ने भएकाले सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था, अनलाइन जोखिम र अन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको लागि छिटो र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुने संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।
१३) विद्यालयमा र घरमा हुने सजाय, यातनाको अन्त्यको लागि विद्यालय र समुदाय स्तरसम्म बाल संरक्षणको संयन्त्रको निर्माण, बालविवाह, बाल श्रम र महिनावारी विभेद र विशेष पृष्ठभूमिका बालबालिकाको पहिचान सहितको जन्म दर्ताको लागि प्रदेश सरकारको कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१४) नेपाल सरकारले ५ वर्ष मुनीका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराएकोमा सो कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश भित्र समेत पहल गरियोस् ।
१५) स्थानीय तह देखि नै नीति निर्माण गर्दा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अतिरिक्त क्रियाकलाप, बालक्लब गठन, सञ्चालन सँगै बाल साहित्य प्रवर्द्धन गरियोस् ।
१६) हामी किशोरीका लागि नवलपुरका स्थानीय तहहरूसँगकोे समन्वयमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले क्यान्नालनसँगको साझेदारीमा देवचुली नगरपालिका वडा नं. १० मा बालिका सिकाई तथा स्रोत केन्द्र स्थापना भइराखेको खुसीको कुरा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छौ । सो सिकाई केन्द्रको यहाँले समेत भ्रमण गर्नुभएको स्मरण गराउँदै सो केन्द्रको सञ्चालन र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यमा समेत प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा राख्दछौ ।
