काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरुको संबोधन गर्न फास्ट ट्रयाक मार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइने बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज बैशाख २ गतेको मन्त्री परिषद्को बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विधेयक आउनु अनिर्वाय रहेको बताए । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले शिक्षकहरुको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउदै फास्ट ट्रयाक अपनाएर विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । “शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्न फास्ट ट्रयाकमार्फत विधेयक पास गर्ने तयारीमा छौँ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
बैशाख २ गते बसेको मन्त्री परिषद्को निर्णयले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिने, संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, हाल विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा दशको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवं कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदर्शनका कार्यक्रम रोकी विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने र सोको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघलाई अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममै मन्त्री गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गर्भनर नियुक्ति गर्न गठवन्धीत सरकार छलफलमा रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच गर्भरनर नियुक्तीका बारेमा वार्ता भइसकेको र छिट्टै नियुक्ती गरिने समेत जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए ।
मन्त्री परिषद्को निर्णयहरूमा २०८२ वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म चीनको कुनमिङ्गमा आयोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुने ५६ औँ आईसिआइएमओडि बोर्ड अफ गर्भनर मिटिङ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८.८ लाख स्वीस फ्रयाङ्क प्राप्त गर्ने, २०८२ वैशाख ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. गोविन्द प्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालअन्तर्गतका बोर्डर आउटपोष्ट, गुल्म तथा विपद् ब्यवस्थापन वेशसमेतका १३ कार्यालयहरूको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने, २०८२ जेठ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म बेलायतको ब्रिटिस गोर्खाज वेलफेयर ट्रस्ट(जिडब्जुटी) द्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको अवलोकन भ्रमण तथा बेलायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग हुने शिष्टाचार भेटमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाललाई स्वीकृति दिने, दैलेख जिल्ला दुल्लूस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरे ।
साथै २०८२ जेठ ८ मा चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने द १३ औँ सिजन अफ द आईएनविएआर काउन्सील कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८२ वैशाख ९ र १० गते हङकङमा आयोजना हुने एसिया कल्चरल को–अपरेसन फोरम(एसिसिएफ) प्लस २०२५ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय बद्री प्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र गणतन्त्र भारतको मिनिस्ट्री अफ हाउजिङ एन्ड अरवन अफियरर्स बिच हस्ताक्षर हुने दिगो शहरी विकासका लागि सहकार्य विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषद्का निर्णय छ ।
आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (चौथो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने, सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी तथा गरीबी निवारण (पहिलो संशोधन) कार्यनीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, चलचित्रसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने, पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन–२०८१ कार्यान्वयनको लागि ७ दिन भित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेश, गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला क्षेत्र) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) रहेको समिति गठन गर्ने, संवत् २०८२ साल बैशाख १२ गते शुक्रबारका दिन १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।
